ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਦਸੰਬਰ (Newsdateline desk):ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NGT) ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (BBMB),ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪਬਲਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (PAC) ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
PAC ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਸਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ “2023 ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਤੋਂ ਬਾਅਦ BBMB ਨੇ ਡੈਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ Inflow,Outflow ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵਾਇਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਅੰਕੜੇ ਜਨਤਕ ਕਰਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ, 2021 ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।”
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਸਤ 2025 ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਡੈਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਏ। PAC ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਕਪਿਲ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਅਗਸਤ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 1,680 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਡੈਮ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।”
ਡੈਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਵਿਵਹਾਰ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਜਿਹੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਵਿੱਚ ‘ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ’ (ਝੁਕਾਅ ਜਾਂ ਮੋੜ) ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਡੈਮ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਂਚਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੀ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ‘ਫਲੱਡ ਕੁਸ਼ਨ’ (ਹੜ੍ਹ ਰੋਕਣ ਲਈ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ) ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਰਸਮੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮਾਰਚ 2026 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। PAC ਅਨੁਸਾਰ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮ ਅਪਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
