ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ; 5 ਅਗਸਤ:
ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਿੱਜੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅਣਉਚਿਤ ਅਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ‘ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫੀਸ ਆਫ ਅਣ-ਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2026’ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਆਊਸੋਰਸਿਡ ਟ੍ਰਾਂਜਿਸ਼ਨ ਟੂ ਕੰਟਰ੍ਰੈਕਚੂਅਲ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਬਿੱਲ-2026’, ਤਿੰਨ ਨਵੀਂਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੀਤੀਗਤ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਿੱਜੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅਣਉਚਿਤ ਅਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ‘ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫੀਸ ਆਫ ਅਣ-ਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2026’ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣਾ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਿੱਜੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਅਣਉਚਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਵਧਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ‘ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ‘ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫੀਸ ਆਫ ਅਣ-ਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਐਕਟ-2016’, ‘ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫੀਸ ਆਫ ਅਣ-ਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ (ਸੋਧ) ਐਕਟ-2019’ ਅਤੇ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੋਗ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਧਾਰਾ 2(1) ਤਹਿਤ ਸੂਚੀਬੱਧ ਜ਼ੋਖਮ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਠੇਕੇ (ਕੰਟਰੈਕਟ) ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਆਊਸੋਰਸਡ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਸ਼ਨ ਟੂ ਕੰਟਰ੍ਰੈਕਚੂਅਲ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਬਿੱਲ-2026’ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ‘ਕੋਡ ਆਨ ਵੇਜਿਜ਼-2019’ ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵੇਤਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵੇਤਨ ਦਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਐਡਹਾਕ, ਕੰਟਰੈਕਚੂਅਲ, ਡੇਲੀ ਵੇਜ, ਟੈਂਪਰੇਰੀ, ਵਰਕ ਚਾਰਜਡ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਕਟ, 2016’ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
582 ਵੈਟਰਨਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 449 ਵੈਟਰਨਰੀ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਅਤੇ 451 ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ 582 ਵੈਟਰਨਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ 449 ਵੈਟਰਨਰੀ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਅਤੇ 451 ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵਡੇਰੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਲਾਕ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਲਾਕ ਤਰਸਿੱਕਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਲਾਕ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚੋਂ 64 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬਲਾਕ ਤਰਸਿੱਕਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਤਰਸਿੱਕਾ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਬਲਾਕ ਦੀਆਂ 121 ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 64 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤਰਸਿੱਕਾ ਬਲਾਕ ਦੇ ਬਣਨ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ 64 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਤਿੰਨ ਨਵੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਮਿਆਰੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਿਜੀਟਲ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ-2026’ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਬੋਹਣ (ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ) ਵਿਖੇ ਕਲਾਊਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਫਤਿਹਪੁਰ (ਪਟਿਆਲਾ) ਵਿਖੇ ਐਮ.ਐਸ. ਡਿਜੀਟਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਨੰਦਪੁਰ ਕੇਸ਼ੋ (ਪਟਿਆਲਾ) ਵਿਖੇ ਫਿਜ਼ਿਕਸਵਾਲਾ ਡਿਜੀਟਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਡਰਾਫਟਸਮੈਨ (ਸਿਵਲ) ਦੀਆਂ 19 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਡਰਾਫਟਸਮੈਨ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਤਕਨੀਕੀ ਪੜਤਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਭਾਗੀ ਕੰਮਾਂ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਯੋਗ ਤਕਨੀਕੀ ਅਮਲੇ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੁਧਰੇਗੀ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰੇ-ਭਰੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਟ੍ਰੀਜ਼ ਬਿੱਲ-2026’ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਲਗਭਗ 83 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖੇਤਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਅਧੀਨ ਕੁੱਲ ਖੇਤਰ ਲਗਭਗ 5.92 ਫੀਸਦ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2030 ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 7.5 ਫੀਸਦ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ‘ਪੰਜਾਬ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2026’ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ ਪੂਰਵ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਚੋਂ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਪਾਰਕ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਨਵਰਟਿਡ ਡਿਊਟੀ ਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਈ.ਟੀ.ਸੀ ਦੇ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਫੰਡ ਦੇ ਲਾਭ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ‘ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਆਈ.ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਦੇ ਰਿਫੰਡ ਭਾਵੇਂ ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਰਕਮ 1,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਿਕੁਡਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ।
