ਪਟਿਆਲਾ: ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ , ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਕੁੱਲ ₹2,582 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।
PSPCL ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੁੱਲ ਬਕਾਏ ਦਾ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਸਿਰ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਕਾਇਆ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਸਿਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ₹1013.7 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਸਿਰ ₹852.4 ਕਰੋੜ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਸਿਰ ₹382.8 ਕਰੋੜ, ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਸਿਰ ₹127.4 ਕਰੋੜ ਬਕਾਇਆ ਹਨ। ਇਹ ਚਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਮਿਲ ਕੇ ਕੁੱਲ ₹2,376.3 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਕਾਏਦਾਰ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਲਗਭਗ 92 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਬਾਕੀ ਬਕਾਇਆ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਸਿਰ ਹੈ। ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਸਿਰ ₹61.7 ਕਰੋੜ, ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਸਿਰ ₹23.0 ਕਰੋੜ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਸਿਰ ₹10.2 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਸਿਰ ₹21 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ₹116.8 ਕਰੋੜ ਬਣਦਾ ਹੈ। 46 ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਸਿਰ ਲਗਭਗ ₹89.0 ਕਰੋੜ ਬਕਾਇਆ ਹਨ।
ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਲਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ₹800 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, “ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਲਾਗਤ, ਕੋਲਾ ਲਾਗਤ, ਰੇਲਵੇ ਭਾੜਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।” ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।”
ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, 2023 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (PSERC) ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ OTS ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਵਧਾਇਆ ਵੀ ਗਿਆ, ਪਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਆ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਜ਼ੋਨ-ਵਾਈਜ਼ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਾਊਥ ਜ਼ੋਨ ₹677.2 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਰਡਰ ਜ਼ੋਨ (₹621.6 ਕਰੋੜ), ਵੈਸਟ ਜ਼ੋਨ (₹600 ਕਰੋੜ), ਨਾਰਥ ਜ਼ੋਨ (₹305.0 ਕਰੋੜ), ਅਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਜ਼ੋਨ (₹287.6 ਕਰੋੜ) ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਬੋਰਡ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (PSEBEA) ਨੇ PSERC ਨੂੰ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਬਕਾਇਆ ਸਰਕਾਰੀ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
