ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ (Regular Bail) ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ‘ਆਦਤਨ ਅਪਰਾਧੀ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਸਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕੀਤੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਭਾਸ਼ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ GMADA ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਮੀਨ ਘਪਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀ M/s Bajwa Developers Ltd. ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ‘ਸੰਨੀ ਇਨਕਲੇਵ’ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ।
ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ GMADA ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ੀਹਨਪੁਰ ਦੀ 3.426 ਏਕੜ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਇਹ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ E.W.S.ਲਈ ਫਲੈਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। GMADA ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਰਾਖਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਸਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ M/s Bajwa Developers Pvt. Ltd., ਮੁੱਖ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਰ, GMADA ਅਤੇ GMADA ਦੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੁੱਖ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹਸਨਪੁਰ ਦੀ ਉਸਦੀ 16 ਕਨਾਲ 02 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਰਤੇ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ GMADA ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ।
ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਮਿਤੀ, ਰਜਿਸਟਰ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਸਟੈਂਪ ਵੈਂਡਰ ਦੀ ਮੋਹਰ ਵੀ ਜਾਅਲੀ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਇੱਕ ਆਦਤਨ ਅਪਰਾਧੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਖਿਲਾਫ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਬਾਜਵਾ ‘ਤੇ ਧਾਰਾ 467 IPC ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਉਹ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
