New Delhi September 23
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਸਾਲੇ Indian Express ਵਿਚ ਛਪੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਬੀਤੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 2 ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵਲੋਂ 14 ਮੌਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਸੰਬੰਧੀ ਖੁਲਾਸੇ ਉਤੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਦੇਂਦਿਆਂ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਵਿਚ ਸਫਾਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲਿਖਤੀ ਨੋਟ, ਨਿਰੀਖਣ, ਤਕਨੀਕੀ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਤੇ ਸੰਤੁਲਨ ਆਮ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤੀ ਅਤੇ ਪੂਰਨਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ।
ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੀ. ਪਵਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੁਕਮ, ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ’ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਨਿਯੁਕਤੀ, ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਲ) ਐਕਟ, 2023 ਤਹਿਤ ਸਥਾਪਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਖਰੜਾ-ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੌਰਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਵਾਲ ਜਾਂ ਸੁਝਾਅ, ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਿਆਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਅ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਨ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਣਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬੜੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਸਗੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਹਰੇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ, ਫੈਸਲੇ, ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਅੰਦਰੂਨੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ/ਨਿਰੀਖਣਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨਾ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪੱਖ ਨੂੰ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ, ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਲਗਭਗ 40 ਨਵੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੋਧ (ਐਸਆਈਆਰ ਸਮੇਤ) ਕਰਵਾਉਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
