Ropar,November 25: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ‘ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ’ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 350ਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਵਜੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਐਲਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਾ ਉੱਤਰ ਸਕਿਆ ਹੈ? ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਐਲਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵੱਡੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਸਿਰਫ਼ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ?
ਵਸਨੀਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਜਾਂ ਮਾਸ-ਮੱਛੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਐਲਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ।
ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਮੰਗਾਂ
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਤੋਹਫ਼ਾ ਮਿਲੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇ। ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਰੂਪਨਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਅਤੇ ਸਪੋਰਟਸ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
1999 ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ
ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ 1999 ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦੀ 300ਵੀਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮੌਕੇ ਹੋਏ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਰਾਸਤ-ਏ-ਖ਼ਾਲਸਾ ਅਤੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰਾ ਪਾਰਕ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਧਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 350ਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਵਰਗੇ ਮਹਾਨ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਉਸੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ‘ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ’ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਵਾਂ ਅਸਰ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ
ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ, ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਠੋਸ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੌਕਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਰਥਪੂਰਨ ਦੇ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੌਕਾ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਖ਼ੈਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਨੰਦਪੁਰ ਮਤੇ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮਸਲੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਹੱਕ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਅਤੇ ਠੋਸ ਸਿਆਸੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਪਰ, ਅਫ਼ਸੋਸ, ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ‘ਧਾਰਮਿਕ’ ਕਹਿ ਕੇ ਅਸਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੌਕਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।
