ਬਠਿੰਡਾ ₹100 ਕਰੋੜ ISBT ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਿਆਸੀ ਅੜਿੱਕੇ ‘ਚ ਫਸਿਆ, ‘ਆਪ’ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਲਟਕਿਆ ਕੰਮ

0
38

ਬਠਿੰਡਾ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ₹100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਬੱਸ ਅੱਡਾ (ISBT) ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਧਰ ਵਿੱਚ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਵੱਡੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਅਟਕਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੀ ਦੋ ਧੜਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਡੂੰਘਾ ਮਤਭੇਦ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਮੌਜੂਦਾ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਨਵੀਂ ਸਹੂਲਤ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਰ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਟਲ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਰਾਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ।

ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਕੋਈ ਢੁਕਵੀਂ ਥਾਂ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਟਕਰਾਅ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਥਾਨ ਬਠਿੰਡਾ-ਮਲੋਟ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਬੰਦ ਪਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੇੜੇ ਸੀ।
ਪਰ ਨਿੱਜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ‘ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਬਚਾਓ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ’ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੁਵਿਧਾ ਹੋਵੇਗੀ।

ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਤਾਕਤ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਅਰਬਨ ਤੋਂ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਜੋ ਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਨਵੇਂ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਅਮਰਜੀਤ ਮਹਿਤਾ (ਪੰਜਾਬ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ) ਵੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ।

ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ, ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹੋਰ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਬਲਕਾਰ ਸਿੱਧੂ, ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮਾਈਸਰਖਾਨਾ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਗਿੱਲ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।ਇਸ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਧਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਰਾਜ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਜਾਣਨ ਲਈ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ISBT ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2008 ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਿਲਟਰੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਾਰਨ ਪਟੇਲ ਨਗਰ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਾਈਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here