ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਟੇਟ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਜੀਠੀਆ ਉੱਤੇ ₹540 ਕਰੋੜ ਦੀ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਨੂੰ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ।
ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਤ੍ਰਿਭੁਵਨ ਦਹੀਆ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਹੁਕਮ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਇਸੇ DA ਕੇਸ ਵਿੱਚ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਖ਼ਤ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੀ ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਜੀਠੀਆ ਵਿਰੁੱਧ 40,000 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ, ਮਜੀਠੀਆ ਵਿਰੁੱਧ 2021 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਏ NDPS ਐਕਟ ਦੇ ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹ 2021 ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਸਤ 2022 ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 2021 ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ
