Chandigarh, October 14
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਬਲ ਆਪਰੇਟਰਸ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਸੂਖ਼ਦਾਰ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਵਧ ਰਹੇ ਦਬਾਅ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕੁਝ ਕੇਬਲ operators ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕ੍ਰਾਸ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ।
ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੁਦਗਿਲ਼ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਅੰਗਦ ਦੱਤਾ ਨਾਂਅ ਦੇ ਇੱਕ ਕੇਬਲ ਆਪਰੇਟਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਏ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੰਗਦ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਫਾਸਟ ਵੇ ਕੇਬਲ ਆਪਰੇਟਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਗਏ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕੇਬਲ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕ੍ਰੋਸ ਐਫ ਆਈ ਆਰਆਂ ਰਸੂਖਦਾਰ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਅਸਰ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਕਾਰਨ ਦਰਜ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਜੋ ਖ਼ੁਦ ਕੇਬਲ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ MSO ਹੈ, ਓਸਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ-ਕਰਤਾ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਐਫ ਆਈਆਰਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀੜਿਤ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ-ਕਰਤਾ ਕੇਬਲ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਕੇਬਲ ਚੋਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
ਕੇਬਲ ਆਪਰੇਟਰ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੁਦਗਿਲ਼ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰ ਏ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਹਫਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੜਤਾਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਮੁਢਲੀ ਪੜਤਾਲ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਕੁਝ ਹੀ ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਡਰੱਗ ਏ ਐਨ ਟੀ ਐਫ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁ- ਕਰੋੜੀ ਫਾਰਮਾ Opioids ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਕ ਅਹਿਮ ਪੜਤਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਵਾਦਤ ਮੁਲਜ਼ਿਮ ਡੀਐਸਪੀ ਵਵਿੰਦਰ ਮਹਾਜਨ ਦੀ ਅਰਜੀ ਉੱਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
