ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, July 1
50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਿਆਮ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝੱਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਿਆਮ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਉਸ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਖੁਦ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਤ੍ਰਿਭੁਵਨ ਧਹਿਯਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਸੁਣਾਏ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਰਿਟ ਨਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤਵਤਖੋਰੀ ਮਾਮਲੇ ਚ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਾਲ 2022 ਦੌਰਾਨ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ FIR ਨੰ 19 ਨੂੰ ਇਸ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਪੜ੍ਹਤਾਲ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ AIG ਮਨਮੋਹਨ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤਫਤੀਸ਼ੀਆ ਅਫਸਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਦਲੀਲ ਇਹ ਦਿਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਸ ਦਾ IO ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ AIG ਮਨਮੋਹਨ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸਦਾ ਮਾਇਨਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵਲੋਂ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੇਂਚ ਨੇ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੱਖ ਪਾਤ ਜਾਂ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਮਹਿਜ਼ ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਨੂੰ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਾਂ FIR ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਜ਼ਿਕਰ ਏ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਰੱਦ ਹੋਣਾ ਹੋਸ਼ਿਆਰਪੂਰ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡਾ setback ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚ ਫੜ੍ਹੇ ਗਏ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਕੇ ਵਾਪਿਸ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚ ਨਾਂਅ ਦੋਬਾਰਾ ਉੱਛਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਸ਼ਿਆਰਪੂਰ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਟਿਕਟ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ।
