ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ‘ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮੱਗਰੀ’ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਨੁਪਮ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਆਰ.ਐਸ. ਬੈਂਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਸੱਤਿਆ ਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਕੀਲ ਆਰ.ਐਸ. ਬੈਂਸ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਖਾਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਖਾਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
