ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ,4 ਜੁਲਾਈ
ਸ਼ਿਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੱਕੀ ਜਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਝੂਠ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਅਖ਼ੀਰ ਜਿੱਤ ਸੱਚ ਦੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ, ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਕਰਾਰਾ ਥੱਪੜ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਪਹਿਲਾਂ NSA ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਫਿਰ Arms Act ਵਰਗੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਬੂਤ ਮੰਗੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮਜੀਠਾ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਲਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਿਆਸੀ ਬਦਲੇ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜੀਠਾ ਵਿੱਚ ਜੋਬਨ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਠਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਸੇ ਸੱਚ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੋਹਰ ਹੈ।
ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਆਸੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਸੱਤਾ ਨਾਲ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ।
