ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਦਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹਨ। ਉਹ ਅਗਸਤ 2023 ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੋਸ਼ਾਖਾਨਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਕੇਸ, ਸਾਈਫ਼ਰ ਕੇਸ ਅਤੇ ਅਲ-ਕਾਦਿਰ ਟਰੱਸਟ ਕੇਸ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਖਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੈਣ, ਡਾ. ਉਜ਼ਮਾ ਖਾਨ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖਾਨ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਕਾਂਤ ਕੈਦ (solitary confinement) ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ “ਮਾਨਸਿਕ ਤਸੀਹੇ” ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ (ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ) ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਰਮੀ ਚੀਫ਼ ਜਨਰਲ ਆਸਿਮ ਮੁਨੀਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਖਿਲਾਫ਼ “ਮਨਘੜਤ ਕੇਸਾਂ” ਪਿੱਛੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਅਤੇ PTI ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਖਾਨ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ “ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਥਿਰ” ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਨਾਮ ਲਏ ਖਾਨ ਨੂੰ “ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਸਥਿਰ” ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਫੌਜ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਹਿਰ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਅਤੇ ਆਲੋਚਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ‘ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ’ ‘ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ “ਗਲਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ” ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਕਾਂਤ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੋਕਣਾ, ਅਤੇ ਮਈ 2023 ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਆਲੋਚਕ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ PTI ਦਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੋਹ ਕੇ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।
