ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਜੂਨ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ 31 ਸਟਾਰਟਅੱਪਜ਼ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕਾਂ ਨੂੰ 1.07 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀਡ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵੰਡੀ।
‘ਪੰਜਾਬ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਪਾਲਿਸੀ-2026’ ਤਹਿਤ ਸੀਡ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵੰਡਣ ਸਬੰਧੀ ਕਰਵਾਏ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “31 ਸਟਾਰਟਅੱਪਜ਼ ਨੂੰ 1.07 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀਡ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 7 ਸਟਾਰਟਅੱਪਜ਼ ਨੂੰ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 24 ਸਟਾਰਟਅੱਪਜ਼ ਨੂੰ 3-3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਦਮੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।”


ਨੀਤੀਗਤ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਸੀਡ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੀਆਂ। ‘ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਪਾਲਿਸੀ-2026’ ਤਹਿਤ ਸੀਡ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਰਕਮ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨੌਕਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨਾਲ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਾਂਝ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕਦੇ ਵੀ ਛੋਟਾ ਨਾ ਸੋਚੋ। ਵੱਡੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖੋ। ਆਪਣੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਆਲਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਰੱਖੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਫਲ ਹੋਵੋਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ, ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਓਗੇ।”
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਈਕੋ-ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਗਵਰਨੈਂਸ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਉੱਭਰਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ 31 ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣਗੇ।”
ਨਵੀਨਤਾ-ਅਧਾਰਤ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਨਵੀਨਤਾ, ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਅਤੇ ਉੱਦਮਤਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੇਰਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ, ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਫੁਰਨੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ, ਸਹੀ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਜ਼ੋਖਮ ਲੈਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।’’
ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਦੇ ਵੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ। ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਪਦੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਹਾਈ-ਟੈਂਸ਼ਨ ਪਾਵਰ ਕੇਬਲਾਂ ਦਾ ਭੂਮੀਗਤ ਵਿਛਾਉਣਾ ਵਰਗੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।’’
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸੀਮਾ ਬਾਂਸਲ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ, ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਣਜ ਗੁਰਕਿਰਤ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਣਜ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਦਮੀਆਂ ਲਈ ‘ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਪੰਜਾਬ ਸੀਡ ਗ੍ਰਾਂਟ’ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਈਕੋ-ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਉੱਦਮਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ 31 ਸਟਾਰਟਅੱਪਜ਼ ਨੂੰ 1.07 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਸੀਡ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਵੰਡੀਆਂ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ 7 ਸਟਾਰਟਅੱਪਜ਼ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 24 ਸਟਾਰਟਅੱਪਜ਼ ਨੂੰ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਹਾਰਕ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਦਮਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆ ਰਹੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ-2026’ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਯੋਗ ਸਟਾਰਟਅੱਪਜ਼ ਲਈ ਸੀਡ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸਹਾਇਤਾ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨੌਕਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣਨ ਅਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਾ-ਅਧਾਰਤ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਟਾਰਟਅੱਪ


