ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ DGP ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਧਮਕੀ ਭਰੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰੌਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਨੀਤੀਗਤ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਧਮਕੀ ਭਰੇ ਫੋਨ ਆਉਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਗੰਨਮੈਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
DGP ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ: “ਜੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਐਸਪੀ ਕੋਲ 700-800 ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਧਮਕੀ ਭਰੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਐਸਪੀ ਅਤੇ ਐਸਐਚਓ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।”
ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਖੁਦ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇ।
ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫਿਰੌਤੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਲਾਂ ‘ਨਕਲੀ’ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਗੰਨਮੈਨ ਲੈਣ ਲਈ ਖੁਦ ਇਹ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਕਾਲਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਰੀਲਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ-ਚੌਥਾਈ ਕਾਲਾਂ ਨਕਲੀ ਹਨ… ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਕਾਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਗੰਨਮੈਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਅਪਣਾਏਗਾ।
ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ‘ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੌਟਸਪੌਟ ਡੋਮੀਨੇਸ਼ਨ’ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਫਿਰੌਤੀ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਅੱਡਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ‘ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰੈਕਡਾਊਨ’ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਥਾਨਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਗੈਂਗਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੰਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 1,750 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 3,500 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
