ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਜ਼ਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਕਿਆਸ ਅਰਾਈਆਂ’ ਅਤੇ ਬੇ-ਬੁਨਿਆਦ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾਰਚ 2023 ਤੋਂ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਹਿਲਾ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਆਦੇਸ਼ 18 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੀਜੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਅਤੇ 24 ਜੂਨ 2025 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ‘ਤੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ‘ਤੇ “ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤਾਂ, ਖਤਰਨਾਕ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼” ਰਚਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜੋ ਉਸਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦਾ ਆਧਾਰ 9 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਨੂੰ ਹੋਏ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹਰਲ ਨੌਂ ਦੇ ਕਤਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ FIR ਨੰਬਰ 159/2024 ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਰਲ ਨੌਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ‘ਕਾਊਂਟਰ ਨੈਰੇਟਿਵ’ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਆਧਾਰ 23 ਮਾਰਚ 2025 ਦੀ ਇੱਕ ਖੁਫੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅਨੰਦਪੁਰ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ (AKF) ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
