ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਜਨਵਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਇਮਦਾਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
‘ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ’ ਬਾਰੇ ਖੇਤਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜ਼ਰੀਏ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ—ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਤੌਰ ਉਤੇ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ (60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ) ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਇਕ ਜਨਵਰੀ, 2025 ਤੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਮੁੱਕਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 35,000 ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਕੇਸ ਲੰਬਿਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰ ਉਤੇ ਔਸਤਨ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਜੁੜ ਗਏ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ 7 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਔਸਤ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦਾ ਸਮਾਂ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 11 ਸਾਲ (35,000 ਬਕਾਇਆ ਕੇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 55,000 ਲੰਬਿਤ ਕੇਸ) ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 79 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਨ.ਪੀ.ਡੀ.ਐਸ. ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਈ 79 ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਸਮੇਤ ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਐਂਟੀ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫ਼ੰਡ ਫਾਰ ਡਰੱਗਜ਼ ਅਬਿਊਜ (ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਐਕਟ ਅਧਿਆਇ-7ਏ) ਤਹਿਤ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਸਖਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਛੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਲਾਈਵ ਨਿਗਰਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਲਈ 5-ਜੀ ਜੈਮਿੰਗ ਉਪਕਰਨ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਿਟਕ ਸਾਜ਼ੋ—ਸਾਮਾਨ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਏ.ਆਈ. ਨਿਗਰਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਨਸ਼ਾ ਤਸ਼ਕਰਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ ਸਾਰੇ 28 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਗਰੂਕ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਂਟੀ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ 16ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ 2829 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੇ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ।
ਇਕ ਹੋਰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆ ਦੇ ਹੌਟ-ਸਪੌਟ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੀ.ਏ.ਡੀ.ਏ. (ਕਾਡਾ) ਫੰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਲ 2022 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 107 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 70ਵੇਂ ਅਤੇ 80ਵੇਂ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜੰਗ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ 552 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਲਗਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 43 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਦੇ ਅਤੇ 35 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਰਿਆਈ ਪਾੜੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ‘ਗੋਲਡਨ ਕਰੇਸੈਂਟੌ’ ਤੋਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ—ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰਸਤੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਵਸਨੀਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਸੀਲੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ 861 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਐਂਟੀ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਏ.ਐਨ.ਟੀ.ਐਫ.) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ/ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਕ—ਇਕ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਸੈੱਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
