ਅਵਤਾਰ ਕੰਗ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ DIG ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ CBI ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਤਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਵੀ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਭੁੱਲਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਏ. ਐੱਸ. ਰਾਏ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੁਲਿਸ ਅਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਐਕਟ 1946 ਤਹਿਤ, ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਏ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6 ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਹੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ General Consent ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਖਾਸ ਮਾਮਲੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਭੁੱਲਰ ਰੋਪੜ ਰੇਂਜ ਦੇ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤੱਥ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਕੋਲ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ 2007 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ, ਜੋ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਸਮੇਂ ਰੋਪੜ ਰੇਂਜ ਦੇ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੱਕ ਕਬਾੜੀਏ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਭੁੱਲਰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਕੇਸ ਨਿਪਟਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਬਾੜੀਏ ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਭੁੱਲਰ ਕੋਲੋਂ ਲਗਭਗ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਕਦ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤਕਰੀਬਨ ਡੇਢ ਕਿਲੋ (1.5 ਕਿਲੋ) ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ, ਦੋ ਲਗਜ਼ਰੀ ਵਾਹਨਾਂ— ਮਰਸਡੀਜ਼ ਅਤੇ ਆਡੀ— ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ, 22 ਲਗਜ਼ਰੀ ਘੜੀਆਂ, ਲਾਕਰ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਅਤੇ 40 ਲੀਟਰ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੁਣ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
