ਅਵਤਾਰ ਕੰਗ,ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਤਰਨਤਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ‘ਸਿਆਸੀ ਗ੍ਰਹਿਣ’ ਲਗਾਤਾਰ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਹੋਰ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇਸ ਲਗਾਤਾਰ ‘ਫੇਲ੍ਹ’ ਹੋਣ ਪਿੱਛੇ ਅਸਲ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ?
ਦਰਅਸਲ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਖੁਦ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਹਿਤ ਤਤਕਾਲੀ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਰਵਜੋਤ ਕੌਰ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
DGP ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਮਗਰੋਂ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ
ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੋਰ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ.—ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਖੁਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਡਿਊਟੀ ਕੁਤਾਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਦਾਲਤੀ ਫਜ਼ੀਹਤ ਬਣੀ ਵਜ੍ਹਾ
ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕਿਰਕਿਰੀ ਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਧੀ ਕੰਚਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਆਈ.ਟੀ. ਵਿੰਗ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਮੰਗੇ, ਤਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ।
ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਅਤੇ ‘ਪਰਚਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ’ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇਣੀ ਪਈ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ, ‘ਸਕ੍ਰਿਪਟ’ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟਕਰਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. (ADGP) ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਸ਼ਾਇਨੀ ਐੱਸ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ:
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ Coordinated Manner ਨਾਲ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰਜ਼ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ।
ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਸੀ।
ਇਹ ਤੱਥ ਸਿੱਧਾ ਇੱਕ ‘ਸਕ੍ਰਿਪਟ’ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਦੀ ਕੀਮਤ
ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ‘ਸਿਆਸੀ ਆਕਾਵਾਂ’ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਨਤੀਜਾ ‘ਫਜ਼ੀਹਤ’ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਫਸਰ ਇਸ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਧੀਕੀ ਕੀਤੀ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਲਈ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ।
ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਫਟਕਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ 9 ਝੂਠੀਆਂ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰਜ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਗਾਜ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਬਲੀ ਦੇ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਰਫ਼ਾ-ਦਫ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
