ਜਲੰਧਰ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ 14 ਸਾਲਾ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕੌਮੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (NCW) ਨੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਕੁਤਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ DGP ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ‘ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ’ (ATR) ਮੰਗੀ ਹੈ।
NCW ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਵਿਜਯਾ ਰਾਹਟਕਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਰਾਹਟਕਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜਲੰਧਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਹ ਘਟਨਾ 22 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ 14 ਸਾਲਾ ਲੜਕੀ ਦਾ 46 ਸਾਲਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਕਰਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਲੜਕੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੋਸ਼ੀ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 22 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਾਰਨ ਉਸਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੋਈ।
ਦੋਸ਼ੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ BNS ਦੀ ਧਾਰਾ 103 (ਕਤਲ) ਅਤੇ 65(1) (ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ), ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ POCSO ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਸਾਫ਼ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
“ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਘਟਨਾ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਏਐਸਆਈ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਨੇ ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਹ ਲਗਭਗ 30-40 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੜਕੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ।”
NCW ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਉਦੋਂ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਉਸੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ‘ਮੁੱਢਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ’ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਏਐਸਆਈ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਿਸਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਕਥਿਤ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ FIR ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, NCW ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਹਿਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਮੇਂ ਸਿਰ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਟ੍ਰਾਇਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ।
