New Delhi, August 4
Source: PIB, GoI
ਭਗੌੜੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤਾਈ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 2019 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 36 ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ 274 ਭਗੌੜੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਭਗੌੜਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ, ਖੁਫਿਆ-ਅਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਮਾਡਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਗੌੜਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤੀ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ ਹੋਇਆ।
2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਵਾਲਗੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ 37 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹਵਾਲਗੀ ਸੰਧੀਆਂ ਸਨ। ਆਰਥਿਕ ਭਗੌੜਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ੍ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵਖਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। 2004 ਅਤੇ 2013 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਭਗੌੜਿਆਂ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 110 ਬੇਨਤੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਧੂਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੁਸਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਹਵਾਲਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ, ਦੋਹਰੇ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਦੋਹਰੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਹਵਾਲਗੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਸੀ ਅਤੇ ਭਗੌੜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ, ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ, ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਹੌਲੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਸਨ।
ਸਰਕਾਰ 2019 ਵਿੱਚ NIA ਸੋਧ ਐਕਟ ਅਤੇ UAPA ਸੋਧ ਐਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਅਤੇ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗੌੜਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ‘ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ’ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸਗੋਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ, ਹੈਂਡਲਰਾਂ, ਫੰਡਿੰਗ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਇਆ।
ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਗੌੜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ BNSS ਦੀ ਧਾਰਾ 355 ਅਤੇ 356 ਵਿੱਚ ‘ trial in absentia’ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਗੌੜੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਪੜਾਅ ਤੱਕ, ਸੰਪੂਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
2022 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ 90ਵੀਂ ਇੰਟਰਪੋਲ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ I ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ BHARATPOL (ਭਾਰਤਪੋਲ) ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ। BHARATPOL ਨੇ CBI, ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਾਂ (ਇੰਟਰਪੋਲ ਸੰਪਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ- ILOs ਰਾਹੀਂ) ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਹੈੱਡ ਕੁਆਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸੂਚਨਾ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ 1400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਯਕੀਨੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, CBI ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਅੱਜ, CBI ਦੁਆਰਾ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ 10 ਤੋਂ 20 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 3 ਤੋਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 5 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਠਕਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
‘ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਮਨੀ ਲਾਂਡ੍ਰਿੰਗ ਐਕਟ’ (PMLA) ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ, 2019 ਅਤੇ 2026 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਭਗੌੜੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ 17,874 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਜਬਤ ਕੀਤੀ। ਭਗੌੜਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸੈਂਟਰਲ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ (CBI) ਨੇ ਇੱਕ ‘ਸਪੈਸ਼ਲ ਗਲੋਬਲ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ’ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਇੰਟਰਪੋਲ ਰਾਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਗੌੜਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਟ੍ਰੈਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫੜਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਨੂੰ ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, CBI ਨੇ ਹਰ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਪੋਲ ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟ ਅਫਸਰ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਗੌੜਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕਾਫੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇੰਟਰਪੋਲ ਦੁਆਰਾ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ 40, ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ 100, ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ 107, ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ 112 ਅਤੇ 2026 ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 182 ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਗੌੜਿਆਂ ਦੀ ਜੀਓ-ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੰਟਰਪੋਲ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸਰਵੀਲਾਂਸ, ਡਿਜੀਟਲ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭਗੌੜਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਜਾਂ ਪਛਾਣ ਬਦਲ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ –ਮੈਪਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹਵਾਲਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿਗ ਨਾਲ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਰਗੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 3 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 401 ਭਗੌੜੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਏ।
ਪਿਛਲੇ 2019 ਤੋਂ 2026 ਤੱਕ 274 ਭਗੌੜੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ । ਹੁਣ extradition ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਤੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
