ਯੂਕੇ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਿੱਖ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ‘ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ’ ‘ਤੇ ਲਾਈ ਪਾਬੰਦੀ, ‘ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ’ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ੱਕ

0
39

ਲੰਡਨ: ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਲਈ ਕਥਿਤ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ‘Domestic Counter-Terrorism Regime ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਿੱਖ ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰੇਹਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਯੂਕੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਐਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ, ‘ਪੰਜਾਬ ਵਾਰੀਅਰਜ਼’ ਸਪੋਰਟਸ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਫਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰੇਹਾਲ ‘ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ (Asset Freeze) ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, “ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ”ਨਾਮਕ ਸਮੂਹ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਸੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਕੱਤਰ ਲੂਸੀ ਰਿਗਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਾਧਨ ਵਰਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ – ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇ।”

ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੈ ਕਿ ਰੇਹਾਲ, ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਅਤੇ ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਦੀਆਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਭਰਤੀ ਕਰਨ, ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਫੌਜੀ ਸਮੱਗਰੀ ਖਰੀਦਣ ਰਾਹੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ, ‘ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ’ ਵੀ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਦੀਆਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਲਈ ਭਰਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤਹਿਤ, ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਰੇਹਾਲ ਜਾਂ ‘ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ’ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਫੰਡ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰੋਤ ਹੁਣ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਯੂਕੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੇਹਾਲ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਯੋਗਤਾ ਪਾਬੰਦੀ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। ਰੇਹਾਲ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ — Saving Punjab, Whitehawk Consultations Ltd ਅਤੇ Loha Designs — ‘ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਊਂਟਰ-ਟੈਰੋਰਿਜ਼ਮ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼ 2019 ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ 10 ਲੱਖ ਪੌਂਡ ਜਾਂ ਉਲੰਘਣਾ ਮੁੱਲ ਦੇ 50% ਤੱਕ ਦੇ ਸਿਵਲ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here