ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇਕ ਵਰ੍ਹਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਪਾਸੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣੇ ਬੱਜਰ ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਤੀਜੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਵਰਚੁਅਲ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲੇ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮਾਰੋਹ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ‘ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ’ ਦਾ ਬੈਜ ਵੀ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
'Scrap #FarmLaws, talk to farmers to find way forward. It's high time you realised your blunder and withdraw the black laws. Why can't Constitution be amended a 128th time to do that?': Punjab CM @capt_amarinder to @BJP4India led GoI on 1 year of anti-farmer laws. #FarmersProtest pic.twitter.com/TTUOje7E0T
— Raveen Thukral (@RT_MediaAdvPBCM) September 17, 2021
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ- ਕੈਪਟਨ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ 127 ਵਾਰ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸੋਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਪੇਚੀਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।” ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਉਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, “128ਵੀਂ ਵਾਰ ਸੋਧ ਕਰਨ ਵਿਚ ਤਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।”
ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹਨ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ- ਕੈਪਟਨ
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਮਿਸਾਲੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਇਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮਨਸੂਖ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹਨ।
ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ- ਕੈਪਟਨ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋ-ਟੁੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾਂ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਿਨਾਉਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ।
ਅੰਨ ਉਤਪਾਦਨ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ- ਕੈਪਟਨ
ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਮਹਿਜ਼ 1.53 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕਣਕ ਦੀ 18 ਫੀਸਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਕਣਕ ਦੀ 11 ਫੀਸਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਕਪਾਹ ਦੀ 4.4 ਫੀਸਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਦੀ 10 ਫੀਸਦੀ ਪੈਦਵਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਉਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕੇਂਦਰੀ ਭੰਡਾਰ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦਾ 35-40 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਚਾਵਲ ਦਾ 25-30 ਫੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2018-19 ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਨੇ ਕਣਕ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ (5188 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ) ਅਤੇ 182.6 ਲੱਖ ਟਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਨੇ ਸਾਲ 2017-18 ਦੌਰਾਨ ਚੌਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ (4366 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ) ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ 133.8 ਲੱਖ ਟਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 2019-20 ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕਪਾਹ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ (827 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਗੱਠ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ) ਵਿਚ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸੁਧਰੀਆ ਹੋਈਆਂ ਖੇਤੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਬੱਝਦਾ ਹੈ।
