ਦਿੱਲੀ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ‘ਤੇ ਧਰਨੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈਆਂ।
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖਤ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਦਮ ਘੋਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਇਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹਨ? ਇਹ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੁਕਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।” ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਰਟ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।” ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਰੋਧ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਬਲਾਕ ਹੋਣ ਦੇ ਚਲਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਵੇ ਕਿਵੇਂ ਬਲਾਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ- SC
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਾਈਵੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਲਾਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ।” ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬੈ, ਉਸਦਾ ਹੱਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਫੋਰਮ ਜਾਂ ਸੰਸਦੀ ਚਰਚਾ ਨਾਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
20 ਮਿੰਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਲੱਗਦੇ ਹਨ 2 ਘੰਟੇ
ਦਰਅਸਲ, ਨੋਇਡਾ ਅਤੇ ਗਾਜੀਆਬਾਦ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਬਲਾਕ ਹੋਣ ਦੇ ਚਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ 20 ਮਿੰਟ ਦੀ ਬਜਾਏ 2 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੋਇਡਾ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਇਡਾ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੁਰੇ ਸੁਫਨੇ ਵਾਂਗ ਹੈ।
SC ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਹੱਲ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬਲਾਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਰਨ NCR ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ।
