ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਗਲੇ ਦਾਅ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਟ੍ਰੈਕ ਜਾਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ (ਆਰਪੀਐਫ) ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਜਾਣ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਖੋ -ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ਼ ਮਾਮਲੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਅਰਜੋਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖੋ -ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਖੇ 2020 ਅਤੇ 2021 ਦੌਰਾਨ ਰੇਲਵੇ ਟ੍ਰੈਕਾਂ ‘ਤੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਆਰ ਪੀ ਐੱਫ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
Urged the Chairman, Railway Board, Government of India (GoI), New Delhi to withdraw the cases registered by the Railway Protection Force (RPF) against the members of Kissan organisations.
— Charanjit S Channi (@CHARANJITCHANNI) October 2, 2021
ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ, ਪਰ ਕੇਸ ਵੀ ਵਾਪਸ ਹੋਣ- ਕਿਸਾਨ
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਅਤੇ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਫੋਲੋਅੱਪ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹੇ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀਐੱਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਰਹੇ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਕਿਆਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹੈ।
