ਬਿਓਰੋ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਕੋਟਾ ਫਿਕਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਖਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ 75% ਕੋਟਾ ਫਿਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ‘ਤੇ ਜਲਦ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
5 ਹਜਾਰ ਹੋਮ ਗਾਰਡ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਭਰਤੀ
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਲਏ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਹਜਾਰ ਹੋਮ ਗਾਰਡ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸੀਨਿਓਰਿਟੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕੰਮ ਹੁਣ ਸਰਵਿਸ ਸੈਲੇਕਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵਰਦੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿਚ ਵਰਦੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ 2.66 ਲੱਖ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਵਰਦੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 15.98 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।
To reduce dropout rate & attract more students in Govt. Schools, we have decided to provide free uniforms to all left out boy of General Category studying in Government Schools from class I to VIII. About Rs 15.98 crore will be spent on this in the current financial year.
— Charanjit S Channi (@CHARANJITCHANNI) November 16, 2021
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਛੇ ਚੇਅਰਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ/ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਅਤੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣਾ ਚੇਅਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਅਤੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮਿਕੀ ਜੀ ਚੇਅਰਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਗਵਾਨ ਪਰਸ਼ੂਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਵੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਚੇਅਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
1101 ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਭਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ
ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਕਾਰਗਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡੈਂਟਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਖੇ ਪੈਰਾ-ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ-ਸੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ 1101 ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਜਜ਼, ਫਰੀਦਕੋਟ ਰਾਹੀਂ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਧਾਈ
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਪਿੜਾਈ ਸੀਜ਼ਨ-2021-22 ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਨੇ ਦਾ ਸੂਬਾਈ ਭਾਅ (ਐਸ.ਏ.ਪੀ.) ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਸ ਪਿੜਾਈ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਐਸ.ਏ.ਪੀ. ਵਿੱਚੋਂ 35 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਰਕਮ ਸਿੱਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸੋਧਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸੋਧ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਕਾਰਜ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ/ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਲਈ ਮਨਜੂਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੀ.ਐਮ.-10-ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ (ਪੰਜਾਬ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਮੰਨਣਯੋਗ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇ।
