ਬਿਓਰੋ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੁਹਰ ਲੱਗ ਗਈ, ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਸਣੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਅੜ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਦੋਂ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਲੰਘਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਹੋਇਆ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ‘ਚ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ
5 ਜੂਨ, 2020 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਟੇਬਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 14 ਸਤੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 17 ਸਤੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਮਨਜੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਤ ਵੀ 20 ਸਤੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ। 27 ਸਤੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਏ।
ਇਹ ਹਨ ਉਹ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ. ਜਿਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਛਿੜਿਆ ਘਮਸਾਣ
ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ- ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ) ਐਕਟ 2020 ਸੀ। ਇਸਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਅਜਾਦ ਸਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਸਲ ਵੇਚ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਲਡਰ ਵਪਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਪਾਦ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਪਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਮੰਡੀ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦੂਜਾ ਖਤੀ ਕਾਨੂੰਨ- ਕਿਸਾਨ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਕੀਮਤ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਐਕਟ 2020 ਸੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਐਗ੍ਰੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।
ਤੀਜਾ ਕਾਨੂੰਨ- ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂ (ਸੋਧ) ਐਕਟ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸਧਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵਪਾਰ ਲਈ ਅਨਾਜ, ਦਾਲਾਂ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਤੋਂ ਸਟਾਕ ਲਿਮਿਟ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
5 ਨਵੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ‘ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ। 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ-ਜਗ੍ਹਾ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ ਅਤੇ ਤਮਾਮ ਅੜਚਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਉਥੇ ਹੀ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਚੱਲਿਆ ਬੈਠਕਾਂ ਦਾ ਦੌਰ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ‘ਤੇ ਡੇਰਾ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਦਸੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬੈਠਕ ਹੋਈ, ਜੋ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹੀ। 5 ਦਸੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈਸ ਪਰ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। 8 ਦਸੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। 11 ਦਸੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। 21 ਦਸੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨਾ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀ ਬਣੀ। 30 ਦਸੰਬਰ , 2020 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਾਲੇ 6ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2020 ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ 7ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਈ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਪਰ ਕੋਈ ਬੈਠਕ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਠੇ ਕਈ ਸਵਾਲ
26 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੀ ਗਈ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਜਾਰਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਭਿੜ ਗਏ। ਸਿੰਘੂ ਅਤੇ ਗਾਜੀਪੁਰ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਮਾਰਗ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਧ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ITO ਅਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ, ਜਿਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡੇ ਅਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸਕਰਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਰਗ ਖੰਬਿਆਂ ਅਤੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਝੰਡਾ ਫਹਿਰਾਇਆ। ਹੰਗਾਮੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਅੰਦੋਲਨ ‘ਚ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਹੁਣ ਤੱਕ 750 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 200 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 5-5 ਲੱਖ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ 3-3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੀਐੱਮ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 19 ਨਵੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਇੰਤਜਾਰ ਹੈ।
ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ?
ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ‘ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦੇ ਪੀਐੱਮ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸਣੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
