ਬਿਓਰੋ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੰਸਦ ਕੂਚ ਫਿਲਹਾਲ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੁਖ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮੂਡ ‘ਚ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ
ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਰਮੀ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਚਲਦੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ ਵਾਪਸੀ ‘ਤੇ ਜੋਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਿਲੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਉਹ ਗਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਡਟੇ ਰਹਿਣਗੇ।
PM ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ
19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵੀ ਮੁਹਰ ਲਗਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 29 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
