ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆੰ ‘ਤੇ ਮੁਹਰ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆੰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ।
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ 400ਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਉਮਰ ਕੈਦ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ/ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਕੇਸ ਭੇਜਣ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 15 ਅਗਸਤ, 2022 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ 75ਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮਹਾਂਉਤਸਵ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਕੇਸ ਭੇਜਣ ਲਈ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
‘ਪੰਜਾਬ ਕਸਟਮ ਮਿਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ’ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਾਉਣੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ-2022-23 ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਮਿਲਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ‘ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਕਸਟਮ ਮਿਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ’ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਥਾਪਤ ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੀੜ ਕੇ ਚੌਲ ਬਣਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਣ।
ਸਾਉਣੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ-2022-23 ਇਕ ਅਕਤੂਬਰ, 2022 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਯੋਗ ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿਚ ਭੰਡਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਸਟਮ ਮਿਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੈਅ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦੇ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਪੀੜ ਕੇ ਚੌਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ
ਮੂੰਗੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਮਿਆਰ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਨੂੰ ਕਾਰਜ-ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਛੋਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਮਾਰਕਫੈੱਡ 7225 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.) ਉਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੂਲ ਵਾਸਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸੂਬਾ ਸੰਕਟ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸੂਬਾ ਸੰਕਟ ਰਾਹਤ ਫੰਡ (ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ.ਐਫ) ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮੰਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫੰਡ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਕਟਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਲ ਮਿਲੇਗਾ।
PSPCL ਦੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ‘ਰਿਵੈਮਪਡ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਸਕੀਮ’ (ਆਰ.ਡੀ.ਐਸ.ਐਸ.) ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਦੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਆਰ.ਡੀ.ਐਸ.ਐਸ. ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। 25,237 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਮੀਟਰਿੰਗ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ/ਐਸ.ਸੀ.ਏ.ਡੀ.ਏ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
NLSF ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦਰਿਤ, ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਗਵਰਨੈਂਸ ਈਕੋ-ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਮੁਹਾਰਤ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ‘ਨੱਜ ਲਾਈਫ ਸਕਿੱਲਜ਼ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ’ (ਐਨ.ਐਲ.ਐਸ.ਐਫ.) ਨਾਲ 27 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਕਫ਼ੇ ਲਈ ਸਮਝੌਤੇ ਉਤੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਕਨੀਕੀ ਏਕੀਕਰਨ, ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ, ਡੇਟਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂ ਉਪ-ਵਿਭਾਗੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਏਗਾ।
