ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ 359 ਆਸਾਮੀਆਂ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਭਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ-1 ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਘਾਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀਆਂ 200, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ 150 ਅਤੇ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਸਹਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਆਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਤੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸਿਵਲ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ 80 ਆਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਜੂਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ) ਦੀਆਂ 80 ਆਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਭਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਮੁਸਤੈਦੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਜੂਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਵੈਟਰਨਰੀ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਅਤੇ ਕਲਾਸ-4/ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ 582 ਵੈਟਰਨਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 497 ਵੈਟਰਨਰੀ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਅਤੇ 498 ਕਲਾਸ-4/ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ 2022 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2023 ਤੱਕ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰਜ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੈਟਰਨਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 582 ਸਿਵਲ ਵੈਟਰਨਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੇਂਡੂ ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਤ 582 ਆਸਾਮੀਆਂ ਸਮੇਤ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੋਹਾਲੀ ‘ਚ ਬਣੇਗਾ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰ
ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿੰਗ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਅਫ਼ਸਰ, ਦੋ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜਨੀਅਰ, ਇਕ ਜੂਨੀਅਰ ਡਰਾਫਟਸਮੈਨ ਅਤੇ ਇਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਣੇ ਕੁੱਲ ਛੇ ਆਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
PSPCL ਦੀ ਰਿਵੈਂਮਪਡ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਸਕੀਮ ਪ੍ਰਵਾਨ
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਕੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਰਿਵੈਂਮਪਡ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਸਕੀਮ (ਆਰ.ਡੀ.ਐਸ.ਐਸ.) ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 97,631 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਉਤੇ ਕੁੱਲ 3,03,758 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਣਗੇ।
‘ਪੰਜਾਬ ਅਨਾਜ ਲੇਬਰ ਨੀਤੀ’ ਅਤੇ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ‘ਪੰਜਾਬ ਅਨਾਜ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੀਤੀ’ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਾਲ 2022 ਲਈ ਨਵੀਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਅਨਾਜ ਲੇਬਰ ਨੀਤੀ’ ਅਤੇ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ‘ਪੰਜਾਬ ਅਨਾਜ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੀਤੀ’ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੇਲੋੜੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੀਤੀ ਹੁਣ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਮਿਲਿੰਗ ਲਈ ਕਸਟਮ ਮਿਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਅਨਾਜ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਵਾਹਨ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨ ਟਰੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵਾਹਨ ਟਰੈਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਲੇਬਰ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਕਾਰਟੇਜ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਲੇਬਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਮਲ ਅਧੀਨ ਮੌਜੂਦਾ ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਕਾਰਟੇਜ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੇਬਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਵੱਧ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
