ਬਿਓਰੋ, September 1, 2022
ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਕਾੰਡ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗੈੰਗਸਟਰ ਲਾਰੈੰਸ ਬਿਸ਼ਨੌਈ ਅਤੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੇ UAPA ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾੰ ਦੋਵਾੰ ਤੋੰ ਇਲਾਵਾ ਬੰਬੀਹਾ ਗੈੰਗ ਦੇ ਲੱਕੀ ਪਟਿਆਲ, ਨੀਰਜ ਬਵਾਨਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੇੰਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਜਾੰਚ ਏਜੰਸੀ(NIA) ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾੰ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋੰ ਬਾਅਦ ਕੇੰਦਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 2 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪਹਿਲੀ FIR ‘ਚ ਲਾਰੈੰਸ ਗੈੰਗ ਦੇ ਗੈੰਗਸਟਰ
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋੰ ਦਰਜ ਪਹਿਲੀ FIR ਵਿੱਚ ਲਾਰੈੰਸ ਗੈੰਗ ਦੇ ਗੈੰਗਸਟਰਾੰ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹਨਾੰ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਲਾਰੈੰਸ ਬਿਸ਼ਨੌਈ, ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਬੈਠਿਆ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ, ਵਿਕਰਮ ਬਰਾੜ, ਕਾਲਾ ਜਠੇੜੀ, ਜਸਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ, ਸਚਿਨ ਥਾਪਨ, ਲਾਰੈੰਸ ਦਾ ਭਰਾ ਅਨਮੋਲ ਅਤੇ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਲੰਡਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਗੈੰਗ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋੰ ਇਲਾਵਾ ਕੈਨੇਡਾ, ਦੁਬਈ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋੰ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੂਜੀ FIR ‘ਚ ਪਟਿਆਲ, ਨੀਰਜ ਤੇ ਭੁੱਪੀ ਰਾਣਾ
ਦੂਜੀ FIR ਬੰਬੀਹਾ ਗੈੰਗ ਅਤੇ ਉਹਨਾੰ ਦੇ ਕਰੀਬੀਆੰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੰਬੀਹਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋੰ ਬਾਅਦ ਅਮੀਨੀਆ ਤੋੰ ਗੈੰਗ ਚਲਾ ਰਹੇ ਗੌਰਵ ਉਰਫ ਲੱਕੀ ਪਟਿਆਲ, ਅਮਿਤ ਡਾਗਰ, ਕੌਸ਼ਲ ਚੌਧਰੀ, ਨੀਰਜ ਬਵਾਨਾ, ਭੁੱਪੀ ਰਾਣਾ, ਸੁਨੀਲ ਉਰਫ ਟਿੱਲੂ ਤਾਜਪੁਰੀਆ, ਬਾਬਾ ਢੱਲਾ ਉਰਫ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਿਤ ਡਾਗਰ ਅਤੇ ਕੌਸ਼ਲ ਚੌਧਰੀ ਮੋਹਾਲੀ ‘ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੋਏ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂਖੇੜਾ ਕਤਲ ਕਾੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ ਹਨ।
ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ
ਸੂਤਰਾੰ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੇੰਦਰੀ ਖੂਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆੰ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇਨਪੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕਈ ਗੈੰਗਸਟਰ ਉਹਨਾੰ ਜਥੇਬੰਦੀਆੰ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ‘ਚ ਹਨ, ਜਿਹਨਾੰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆੰ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾੰ ਜਥੇਬੰਦੀਆੰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਗੈੰਗਸਟਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ ਦੀਆੰ ਘਟਨਾਵਾੰ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਰਿਮਾੰਡ ‘ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰੇਗੀ ਪੁਲਿਸ
ਜਿਹਨਾੰ ਗੈੰਗਸਟਰਾੰ ‘ਤੇ UAPA ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾੰ ਵਿੱਚੋੰ ਵਧੇਰੇਤਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ॥ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋੰ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾੰ ਨੂੰ ਰਿਮਾੰਡ ‘ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾੰ ਤੋੰ ਕਈ ਅਹਿਮ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆੰ (ਰੋਕਥਾਮ) ਕਾਨੂੰਨ (UAPA) ਕੀ ਹੈ?
ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆੰ (ਰੋਕਥਾਮ) ਕਾਨੂੰਨ, 1967 ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਅਕਤੀਆੰ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆੰ ਵੱਲੋੰ ਕੀਤੀਆੰ ਗਈਆੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆੰ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। 2019 ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਜ਼ਾ ਸੋਧ ਕੇੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ‘ਅੱਤਵਾਦੀ’ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਤੋੰ ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੀ ਸੀਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਾਲ 1967 ਵਿੱਚ ਲਿਆੰਦੇ ਗਏ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਤੇ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆੰ ਗਤੀਵਿਧੀਆੰ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਅਪਰਾਧ ਸਨ, ਜਿਹਨਾੰ ਦਾ IPC ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀੰ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ 1967 ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆੰਦਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਵਿੱਚ 2019 ਤੋੰ ਪਹਿਲਾੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ 2004, 2008 ਅਤੇ 2012 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
UAPA ਤਹਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕੌਣ ਹੈ?
UAPA ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 15 ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ, ਜਨਤਾ ਜਾਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਤਬਕੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਉਣ ਜਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਅਁਤਵਾਦ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਅਲੀ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੱਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ UAPA ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਸੈਕਸ਼ਨ-15 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ‘ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਜ’ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੋਣਗੇ।
ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਲ 2018 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ UAPA ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 1,421 ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਸਤਗਾਸਾ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 68 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2016 ਤੋਂ 2019 ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਰੋਪ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, 2019 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 124-ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 96 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 29 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸੈਕਸ਼ਨ 35 ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ‘ਅੱਤਵਾਦੀ’ ਕਰਾਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅਨਲਾਅਫੁਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ (ਪ੍ਰਿਵੈਨਸ਼ਨ) ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
