Home Punjab 500 ਪਿੰਡਾੰ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਪਿੰਡ ਬਣਾਏਗੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ...ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲਣ ਲਈ...

500 ਪਿੰਡਾੰ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਪਿੰਡ ਬਣਾਏਗੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ…ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲਣ ਲਈ 52 ਸੂਤਰੀ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਡਾ ਜਾਰੀ

September 13, 2022
(Chandigarh)

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ 500 ਪਿੰਡਾੰ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਪਿੰਡ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਰੰਗਲੇ ਪਿੰਡ ਬਣਾਉਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।

‘ਹਰ ਹਲਕੇ ਤੋੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਪਿੰਡ ਸਮਾਰਟ ਬਣਾਵਾੰਗੇ’

ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਪਿੰਡ ਸਮਾਰਟ ਪਿੰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਡਾਂ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਅਤਿ ਅਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੰਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੌਜ਼ਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈ.ਟੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਛੋਟੀਆਂ ਆਈ.ਟੀ ਇਕਾਈਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ਼ਾਂ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਜਾ ਬੋਰਡ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਬਲਕਿ ਬਲਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮਕਰਨ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਵਿਸੇਸ਼ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਵਿਕਾਸ ਲਈ 52 ਸੂਤਰੀ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਡਾ ਤੈਅ

ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲਣ ਲਈ 52 ਸੂਤਰੀ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਡਾ ਦਿੱਤਾ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂਬੱਧ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਮੈਰਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਜਾਣ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਗਲਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਫ਼ਸਰਾੰ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ- ਧਾਲੀਵਾਲ

ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਅਫਸਰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਜਾ ਕੁਝ ਅਫਸਰ ਬਦਲੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਸ ਅਫਸਰ ਦੇ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਜਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।

‘ਨਜ਼ਾਇਜ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ’

ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਨਜ਼ਾਇਜ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜੋ ਖੇਤਾ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੋਕੀ ਗਈ ਸੀ ਮੁੜ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਮੀਡੀਆ ਸੈਲ ਸਥਾਪਿਤ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ਼ਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਇਸ ਸੈਲ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗਾ।

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments