ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਨਵੰਬਰ (ਨਿਊਜ਼ ਡੇਟਲਾਈਨ ਬਿਊਰੋ): ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (PPSC) ਦੀ PCS ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ‘ਤੇ ਉੱਠੇ ਵਿਵਾਦ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ PCS ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ‘ਤੇ 16 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ PCS ਪ੍ਰੀਖਿਆ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਇਹ ਰੋਕ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਚਪੇੜ ਹੈ।

ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਆਤਮਾ ਰਾਮ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਕੁਨਾਲ ਮੁਲਵਾਨੀ ਨੇ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ CBI ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ CCTV ਫੁਟੇਜ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਕ ਤੇ ਪੇਪਰ ਜਾਂਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਵਿਵਾਦ?
PPSC ਨੇ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸੰਯੁਕਤ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ-2025 ਦੀ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ 331 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ 751 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਨਤੀਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਮਲਜੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਰਾਣੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਲ ਨੰਬਰਾਂ ਵਾਲੇ 26 ਸਮੂਹ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 86 ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਛੇ-ਛੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ (11004 ਤੋਂ 11009 ਅਤੇ 12159 ਤੋਂ 12164) ਪਾਸ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲੇ 384 ਰੋਲ ਨੰਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 17 (ਕਰੀਬ 4.4 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਹੀ ਚੁਣੇ ਗਏ, ਜਦਕਿ ਕੁੱਲ ਚੋਣ ਦਰ ਕਰੀਬ 19 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ-ਪੱਤਰੀਆਂ ਜਾਂਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕਾਲਜ ਅਧਿਆਪਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਖੋਜਾਰਥੀ ਵੀ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੇਪਰ ਜਾਂਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ, ਅੰਕ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੱਟ-ਆਫ਼ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ।
PPSC ਨੇ ਦੋਸ਼ ਨਕਾਰੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗੀ CBI ਜਾਂਚ
ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੜਬੜ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ CBI ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਸ ਰੋਕ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੈਂਕੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁਣ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 16 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਲਟਕ ਗਈ ਹੈ।