ਲੁਧਿਆਣਾ: ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (ਪੀ.ਏ.ਸੀ.) ਨੇ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਨਕਲ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ 15 ਦਿਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਦੋਵਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਤਿੰਨ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਤਰਤੀਬ ਇਹੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ: ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਨੀਤੀ, ਫਿਰ ਤਕਨੀਕ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਹਰ ਨਵਾਂ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਾ ਬੇਕਾਰ ਜਾਵੇਗਾ।
ਤਿੰਨ ਪਲਾਂਟਾਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ’ਤੇ ਰੰਗਾਈ ਸਨਅਤ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨੇ ਸਾਂਝੇ ਪਲਾਂਟ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਸਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੀ 19 ਮਾਰਚ 2025 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਤਿੰਨੇ ਪਲਾਂਟ ਜਲ ਐਕਟ, 1974 ਤਹਿਤ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ 26 ਸਤੰਬਰ 2026 ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਪਲਾਂਟ ਤੈਅ ਮਿਆਰ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ 1 ਮਈ 2025 ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੁਤਾਬਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀਆਂ 57 ਵਿੱਚੋਂ 53 ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸਿਰਫ਼ 4 ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ।
NGT ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਕੌਮੀ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ 9 ਦਸੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤੋੜਨਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ। ਬੋਰਡ ਨੇ ₹12.05 ਕਰੋੜ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ₹1.53 ਕਰੋੜ ਹੀ ਵਸੂਲ ਸਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਲਗਭਗ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪਈ ਬੈਂਕ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ₹10.52 ਕਰੋੜ ਹਾਲੇ ਬਕਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਕੋਲ ਪਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ 8.5 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਸਿਰਫ਼ 1.5 ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹਾਉਣ ਲਾਇਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ।
ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਅਧਿਐਨ, ਨਾ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਪੂਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ, ਮਹਿੰਦਰ ਪਾਲ ਲੂੰਬਾ ਅਤੇ ਅਮਿਤੋਜ ਮਾਨ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਬੇਤੁਕੇ ਆਧਾਰਾਂ ’ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੌਮੀ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਜਨਵਰੀ 2027 ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਅਤੇ ਪੀ.ਏ.ਸੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਗ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।