ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮਕਾਜੀ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਸਬੰਧੀ ਪੋਸ਼ ਐਕਟ, 2013 ਤਹਿਤ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਚੀਮਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵਿਭਾਗੀ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਇਸਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਸ਼ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹਨ।
ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ 2016 ਵੇਟਿੰਗ ਲਿਸਟ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਪੰਪ ਆਪਰੇਟਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਰੀਅਰਜ਼ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ, ਮਨਰੇਗਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ, ਸੰਯੁਕਤ ਆਤਮਾ ਪੰਜਾਬ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਔਲਖ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਜ਼ ਐਂਡ ਹੈਲਪਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਹਰਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਸਰੋਜ ਛਪੜੀਵਾਲਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਯੂਨੀਅਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਉਠਾਏ।