ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। VIPs ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਚ ਕੀਤੀ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ VIPs ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਹਿਲਾੰ ਵਾੰਗ ਦੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋੰ ਕੀਤੀ ਗਈਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 45 ਪਟੀਸ਼ਨਾੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀਆੰ ਗਈਆੰ ਸਨ, ਜਿਹਨਾੰ ‘ਤਂੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।
ਇਹਨਾੰ 3 ਪੁਆਇੰਟਸ ‘ਚ ਸਮਝੋ HC ਦਾ ਆਦੇਸ਼
- ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ VIPs ਨੂੰ ਪਹਿਲਾੰ ਵਾੰਗ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀੰ ਸੀ, ਤਾੰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਗਾਰਡ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
- ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਸਾਰੇ VIPs ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੇੰਦਰ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੂਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆੰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਤੋੰ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਗਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
- ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਲੀਕ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤੱਕ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਈ ਖਤਰੇ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੱਤ ਇਸਦਾ ਗਲਤ ਫ਼ਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਤਲ
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋੰ ਜਿਹਨਾੰ VIPs ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨਾੰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਉਹਨਾੰ ਦਾ ਗੋਲੀਆੰ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋੰ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਵਾਲਾੰ ‘ਚ ਘਿਰ ਗਈ ਕਿ ਆਖਰ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਕਿਉੰ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਾਈ ਵੀ, ਤਾੰ ਉਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤੱਕ ਕਿਉੰ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਦਰਅਸਲ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਉਣ ਤੋੰ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਧਾਰਮਿਕ, ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਹੋਰ ਨਾਮੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾੰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀੰ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਜਨਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾੰ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ VIP ਕਲਚਰ ‘ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਸਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਖੁਦ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀੰ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਣ ਦੀ ਹੋੜ ‘ਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਉਲਟਾ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ।
