ਡੈਸਕ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੀਬ ਸੱਤ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਚੱਲੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਤੈਅ 3 ਮੁੱਖ-ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਅਤੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਦੱਸੇ ਅਤੇ ਸੁਣੇ ਗਏ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ਼ਗਿੱਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ’ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲ ਸਕਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਯਾਤਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ 26-27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਅੱਗੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 18 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਬੁਰਜ਼ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 30 ਕਿਸਾਨ-ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 45 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ-ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਚਾਲ ਰੱਖਣਗੀਆਂ ਅਤੇ 26-27 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਦੇਸ਼-ਭਰ ਦੀਆਂ 500 ਕਿਸਾਨ-ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ : –
1)ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪਕੜ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ।
2) ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 2020 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। (3) ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੇ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
4)ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
5) ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਗੁਡਜ਼ ਟ੍ਰੇਨ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਵੇ।
ਜਦ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੀ ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ
