ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਕੇੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋੰ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ 11 ਵਕੀਲਾੰ ਨੂੰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ Collegium ਵੱਲੋੰ 13 ਨਾਵਾੰ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੇੰਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆੰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋੰ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾੰ 13 ਨਾਵਾੰ ‘ਚੋੰ 11 ਨੂੰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਜੱਜ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਕੀਲ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਸਮੇੰ ਤੋੰ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ।
In exercise of the power conferred by the Constitution of India, Hon'ble President of India, after consultation with Hon'ble CJI, is pleased to appoint following
Advocates as Additional Judges of the Punjab and Haryana High Court @rashtrapatibhvn @KirenRijiju @spsinghbaghelpr pic.twitter.com/gtffmdBNTT— Ministry of Law and Justice (@MLJ_GoI) August 14, 2022
ਇਹਨਾੰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜੱਜ
- ਨਿਧੀ ਗੁਪਤਾ, ਐਡਵੋਕੇਟ
- ਸੰਜੇ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ, ਐਡਵੋਕੇਟ
- ਤ੍ਰਿਭੁਵਨ ਦਹੀਆ, ਐਡਵੋਕੇਟ
- ਨਮਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਐਡਵੋਕੇਟ
- ਹਰਕੇਸ਼ ਮਨੂਜਾ, ਐਡਵੋਕੇਟ
- ਅਮਨ ਚੌਧਰੀ, ਐਡਵੋਕੇਟ
- ਨਰੇਸ਼ ਸਿੰਘ, ਐਡਵੋਕੇਟ
- ਹਰਸ਼ ਬਾੰਗੜ, ਐਡਵੋਕੇਟ
- ਜਗਮੋਹਨ ਬਾੰਸਲ, ਐਡਵੋਕੇਟ
- ਦੀਪਕ ਮਨਚੰਦਾ, ਐਡਵੋਕੇਟ
- ਅਲੋਕ ਜੈਨ, ਐਡਵੋਕੇਟ
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਪੀ…
ਜੱਜਾੰ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹਾਈਕੋਰਟ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇੰ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾੰ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਜੱਜਾੰ ਦੇ 85 ਅਹੁਦੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹਨ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇੰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 46 ਅਹੁਦੇ ਹੀ ਭਰੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਚਲਦੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਕਾਫੀ ਮਾਮਲੇ ਪੈੰਡਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ 11 ਹੋਰ ਜੱਜਾੰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋੰ ਬਾਅਦ ਜੱਜਾੰ ਦੇ 57 ੍ਅਹੁਦੇ ਭਰ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ 28 ਅਹੁਦੇ ਹੀ ਖਾਲੀ ਰਹਿਣਗੇ।
