September 16, 2022
(Chandigarh)
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪਾਣੀ, ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਲੂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ।
‘ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋ ਰਹੀ’
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸੂਬੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ਸੰਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ਰ ਸਪਰੇਅ ਵਰਗੇ ਕਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
7 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਛੁੱਟੀਆੰ ਰੱਦ
ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਸਮੂਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਖ਼ਾਨਾਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ 7 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਛੁੱਟੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
NSS ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਵੇਗੀ ਸਰਕਾਰ
ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰਾ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ. ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।
ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ ਸਰਕਾਰ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ 2-5 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 10 ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ।
