December 2, 2022
(Bureau Report)
ਮਰਹੂਮ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਆਖਰਕਾਰ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਿਆਟਲ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਵੇਲੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ‘ਚ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਕਈ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਤਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਕਈ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 25 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਬਕਾਇਦਾ ਇਸਦੀ ਤਸਦੀਕ ਤੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਪਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ AGTF ਦਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ
ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਸਕਰ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੀ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਜ਼ਰ ਸੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਟ੍ਰੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਗਈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ AGTF ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੀ ਪਿਨ ਪੁਆਇੰਟ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਦੱਸੀ ਅਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਸਿਆਟਲ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ।
ਇੰਟਰਪੋਲ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ
ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਏਜੰਸੀ ਇੰਟਰਪੋਲ ਵੱਲੋਂ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮਦਦ ਮਿਲੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਖਲ ਦੇ ਚਲਦੇ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਪੋਲ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਹੀ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਕੀ ਹੈ..?
ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰੈੱਡ ਨੋਟਿਸ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਅਪਰਾਧੀ ਜਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਟਰਪੋਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਅਪਰਾਧੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਵਾਲਗੀ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਹਵਾਲਗੀ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਣ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ..?
ਹਵਾਲਗੀ ਉਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੂੰ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁਜਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਹਵਾਲਗੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਸਬੰਧਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ।
ਹਵਾਲਗੀ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲਾਅ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ CBI ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਗੁਜਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। CBI ਅੱਗੇ ਸਬੰਧਤ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਵੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਕੇ, ਆਸਟੇਰਲੀਆ, ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਸਮੇਤ 48 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਵਾਲਗੀ ਸੰਧੀ ਹੈ ਤੇ 11 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਵਾਲਗੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ।
ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਰਾਹ !
ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ। ਦਰਅਸਲ, ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਭੱਜਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਸੀ। ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਸਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਫਰਜ਼ੀ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਉਥੋਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਸਿੱਧੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਵਾਲਗੀ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਹਵਾਲਗੀ ਲਈ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ
ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਹਵਾਲਗੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 302 ਦਾ ਕੇਸ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਕਰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ।
