ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਫੈਂਸ ਅਕੈਡਮੀ(NDA) ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ‘ਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ NDA ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦਾਖਲਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਖਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਤਹਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ Mindset ਬਦਲੇ- SC
ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਫੌਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ NDA ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ‘ਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਾਲਿਸੀ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਝਾੜ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੱਖਪਾਤ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ Mindset ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਲਓ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ?
ਵਕੀਲ ਕੁਸ਼ ਕਾਲੜਾ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜ ‘ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਫੈਂਸ ਅਕੈਡਮੀ ਅਤੇ ਨੇਵਲ ਅਕੈਡਮੀ ‘ਚ ਸਿਰਫ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਾਖਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਲਿੰਗ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ‘ਚ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 12ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫੌਜ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ‘ਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਇਹ ਹੱਦ ਗ੍ਰੈਜੁਏਸ਼ਨ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
