ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟਵੱ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫਲੈਟ ਬਣਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਮਾਲਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਨਾ ਦੇ ਪਾਉਣਾ ਬਿਲਡਰ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ 24 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕਨਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ DLF ਨਾਲ ਜੁੜੇ 349 ਫਲੈਟ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਠੋਕੇ ਗਏ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਣਾਇਆ। ਕੌਮੀ ਕਨਜ਼ਿਉਂਮਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਫਲੈਟ ਮਾਲਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਫਲੈਟ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।