ਬਿਓਰੋ। ਵਿਵਾਦਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 2 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇਤਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਰਹੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬੈਠਕ 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੈਠਕ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹੁਣ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ- ਹਰਮੀਤ ਕਾਦੀਆਂ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹਰਮੀਤ ਕਾਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਪਰਾਲੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੱਸ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ‘ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੁਹਰ ਲੱਗਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ।“
ਟੋਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜਾ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਧਰਨੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਥੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਰੀ ਧਰਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ SKM ਦੀ ਮੁਹਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਿਆਦਾ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬੱਚ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅੰਦੋਲਨ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
