ਬਿਓਰੋ। ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸ਼ਿਲੌਂਗ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਜਾੜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਮੇਘਾਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਿਲੌਂਗ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ‘ਤੇ ਥੇਮ ਲਿਊ ਮਾਅਲੌਂਗ ਇਲਾਕੇ (ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਨ) ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਵਸਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭੂ-ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਮੇਘਾਲਿਆ ਸਰਕਾਰ- ਰੰਧਾਵਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੂ-ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਿਲੌਂਗ ਰਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨਾ ਘੋਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 200 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼ਿਲੌਂਗ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੀ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੀ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਵੇ।
ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ‘ਚ NDA ਨਕਾਮ- ਰੰਧਾਵਾ
ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੂਨ 2019 ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਘਾਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਿਲੌਂਗ ਸਥਿਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੂਜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਸੀ।
