ਬਿਓਰੋ। PM ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਫਿਲਹਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
22 ਨੂੰ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ, 29 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਕੂਚ
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਸਾਫ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। 22 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 29 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 500 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰੇਗਾ।
MSP ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ MSP ਯਾਨੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। MSP ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।
26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਸਾਲ
26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ 29 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਬਾਰਡਰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ।
