ਬਿਓਰੋ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਤਤਕਾਲ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਫਿਲਹਾਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਇੰਤਜਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੈਕਫੁੱਟ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ…ਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਦੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਦੋਂ-ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਬੈਕਫੁੱਟ ‘ਤੇ ਆਈ ਸੀ ਸਰਕਾਰ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਜੀਹਤ ਝੱਲਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਇਹ ਮੌਕਾ ਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗੁੱਸਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ‘ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਧੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 4 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਹੋਇਆ ਇਹ ਸੀ ਕਿ 2014 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਵਿੱਚ ਉਚਿਤ ਮੁਆਵਜਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਧਿਨਿਅਮ, 2013 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਈ ਸੀ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2013 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਇਹ ਅਧਿਨਿਅਮ UPA ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੀ, ਜੋ 1 ਜਨਵਰੀ, 2014 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਅਧਿਨਿਅਮ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਾਨੂੰਨ, 1994 ਦੇ ਬਦਲੇ ਸੀ, ਜੋ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। UPA ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ 31 ਦਸੰਬਰ, 2014 ਨੂੰ NDA ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
UPA ਨੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਸੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। UPA ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਰਾਧੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਸਾਂਸਦਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਵਾਦਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਸੀ। UPA ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ।
UPA ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਸਾਫ ਸੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਂਸਦ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚਟ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਬਕਵਾਸ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ।
