ਬਿਓਰੋ। ਕੇਂਦਰੀ ਖਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚੌਥਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੀਜਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਦਰਅਸਲ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਈ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਚਲਦੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ।
ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚੀਜਾਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਘਟਾਏ ਜਾਂ ਵਧਾਏ ਗਏ ਹਨ:-
ਸਸਤਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਾਮਾਨ
- ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਪਕਰਨ ਸਸਤੇ ਹੋਣਗੇ।
- ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੇ ਚਾਰਜਰ ਸਸਤੇ ਹੋਣਗੇ।
- ਹੀਰੇ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਰੇਟ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਚਮੜੇ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਸਸਤਾ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
- ਜੂਤੇ-ਚੱਪਲ ਦੇ ਰੇਟ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਵਿਚ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਾਮਾਨ
- ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਛੱਤਰੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
- ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਗਹਿਣੇ ਵੀ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਣਗੇ।
ਜਵੈਲਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਸਟਮ ਅਤੇ ਪਾਲਿਸ਼ ਡਾਇਮੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਰਤਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਫ਼ੀਸਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੰਪਲੀ ਸੋਨਡ ਡਾਇਮੰਡ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਛਾਤੇ ‘ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਫ਼ੀਸਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?
ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਉਹ ਟੈਕਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਮਾਨ (ਇੰਪੋਰਟ) ‘ਤੇ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਕਿੰਨੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਇਹ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਮਾਨ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ, ਟੈਰਿਫ, ਇੰਪੋਰਟ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਇੰਪੋਰਟ ਟੈਰਿਫ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਦੇ 2 ਮਕਸਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ- ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਆਮਦਨ ਜੁਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਦਵਾਉਣਾ।
