ਬਿਓਰੋ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ 22 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ‘ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ’ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਅਜਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਰਚਾ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
BJP ਅਤੇ AAP ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਇਲਜਾਮ
ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਇਲਜਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ 2 ਵਾਰ ਅਰਜੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 117 ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਤਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ।
ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਰਜੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਮਨਜੂਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਜੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਵਾਇਆ।
ਚਢੂਨੀ ਦੇ ‘ਕੱਪ ਪਲੇਟ’ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ
ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ‘ਕੱਪ ਪਲੇਟ’ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਅਜਾਦ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਚਢੂਨੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਤਹਿਤ 10 ਸੀਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ 107 ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਤਾਰੇ ਹਨ।
ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਧੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਚਲਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਨ ਬਣਾਉਣੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।