September 23, 2022
(New Delhi)
ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਠੋਸ ਅਤੇ ਤਰਲ ਕੂੜੇ ਦੀ ਸਹੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਚਲਦੇ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। NGT ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਆਦਰਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਵੀ ਪਾਈ।
NGT ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਕੂੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਉਸ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਕੂੜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੋਣ ਦੇ ਚਲਦੇ NGT ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ।
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸੁਧਾਰ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਕਿ ਇਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ।” ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜੇਕਰ ਬਜਟ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਏ।”
ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ NGT ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਠੋਸ ਅਤੇ ਤਰਲ ਕੂੜੇ ਦੇ ਸਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਚਲਦੇ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਤਾਪਗੜ੍ਹ, ਰਾਏਬਰੇਲੀ ਅਤੇ ਜੌਨਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਤਰਲ ਕੂੜੇ ਦਾ ਸਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਚਲਦੇ 100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
