September 23, 2022
(Chandigarh)
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ 2014 ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ SGPC ਨੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਮਲਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ‘ਚ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹੈ।
2 ਜੱਜਾਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇ RSS ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਸਬੰਧ- ਧਾਮੀ
ਧਾਮੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਨਿਰੋਲ ਸਿਆਸੀ ਹੈ । धामी ने कहा की ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੱਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਜੱਜ RSS ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜੱਜ ਦੇ RSS ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹੋਣ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਉਸ ਜੱਜ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
RSS ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ- ਧਾਮੀ
ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ RSS ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਸਬੰਧੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਝੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਦਾ ਹਲਫਨਾਮਾ ਬਦਲ ਕੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੰਦਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਕੀਤੀ।
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹਵਾਲਾ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੋਧ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਵਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ’ਚ ਸੋਧ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਘਟਾ ਸਕਦੀਆਂ।
धामी ने कहा की 1959 ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਈਨ ਮੰਨਣੀ ਪਈ। ਉਸ ਵਕਤ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਮਗਰੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 1959 ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਡਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕ ਪੈਕਟ ਸਹੀਬੱਧ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਵਿਚ ਸੋਧ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
‘ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਵਾਂਗੇ’
ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਤਹਿਤ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੱਦੀ ਗਈ ਬੈਠਕ
ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਰੀਵਿਊ ਪੁਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ 30 ਸਤੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਕੱਤਰਤਾ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ।
